खामगाव : शेतकºयांची आर्थीक उन्नती साधण्यासाठी शाश्वत असा कृषी सेवा कायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात तयार करण्यात आला अहे. हे नवीन कृषी विधेयक शेतकºयांच्या समृध्दीसाठी वरदान ठरणार असल्याचे केंद्रीय शिक्षण, दूरसंचार आणि माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री ना.संजय धोत्रे यांनी सांगितले.
नवीन कृषी विधेयकाच्या जनजागृती करण्यासंदर्भात खामगाव येथील हॉटेल तुळजाई येथे दुपारी ४ वाजता आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष तथा आ.अ‍ॅड.आकाश फुंडकर, माजी कॅबिनेट मंत्री तथा जळगाव जा. मतदारसंघाचे आ.संजय कुटे, चिखली मतदारसंघाच्या आ.सौ.श्वेताताई महाले, अकोल्याचे आ.रणधीर सावरकर, भाजपा सोशल मिडिया सेलचे सागर फुंडकर, माजी आ. विजयराज शिंदे उपस्थित होते.
ना. धोत्रे म्हणाले, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच शेतकºयांच्या हितार्थ कृषी कायद्यामध्ये बदल करून शेतकºयांना आर्थिक स्वतंत्र मिळवून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. शेतमालाला दुप्पट भाव मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पाउल उचलून स्वामिनाथन समितीचा अहवाल लागू करून शेतकरी नेते स्व. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सुचविलेल्या सूचनांच्या आधारे निर्णय घेऊन शेतकºयांची अनेक दिवसांच्या मागणीची पूर्तता नवीन कृषी कायद्यामुळे होत असल्याने सर्व सामान्य शेतकरी मात्र आनंदित आहे.
या कृषी सुधारणा कायद्याअंतर्गत भूमिपुत्र व शेतकर आपला उत्पादित शेतमाल स्थानिक बाजार क्षेत्राच्या बाहेर देशांतर्गत जेथे त्याला मनाजोगा भाव मिळेल अशा ठिकाणी कोठेही तो आपला माल विकू शकतो. या पूर्वी शेतकठयांना मंडई व कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कर भरावा लागत होता आता मात्र त्यावर शेतकठयाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. या कायद्यामुळे शेतकºयांना त्यांचे उत्पादन विकायला नवीन संधी मिळतील, कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल आणि शेतकरी सक्षम होतील. किमान आधारभूत किंमत आणि सरकारी खरेदी त्या ठिकाणी राहील. या कायद्याद्वारे शेतकठयांना त्यांची पिके साठवण आणि विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल आणि त्यांना मध्यस्थांच्या तावडीतून मुक्त केले जाईल.
या ऐतिहासिक कायद्यामुळे कायदेशीर बंधनातून शेतकरी मुक्त होतील. यापुढे केवळ मंडईतील परवानाधारक व्यापारांना आपले उत्पादन विकायला शेतकठयांना भाग पाडले जाणार नाही. शेतकठयांनाही सरकारी मंडळांच्या करापासून मुक्तता मिळणार आहे. शेतकरी स्वत:च्या इच्छेचा धनी असेल. इतर ठिकाणी उत्पादनांची विक्री करण्याचे पर्याय देऊन त्यांना अधिक सक्षम करण्यात आले आहे. आता, शेतकठयांना त्यांचे उत्पादन राज्याच्या हद्दीत विकणे बंधनकारक नाही. आता फायदेशीर किंमतीवर विक्रीस उपलब्ध असलेल्या निवडींचा फायदाही शेतकरी घेण्यास सक्षम असतील. देशात स्पर्धात्मक डिजिटल व्यापार होईल आणि पूर्ण पारदर्शकतेने संसदेने कृषी सुधारणांबाबत केलेल्या कायद्यांवरील आक्षेप आणि काँग्रेस पक्ष व काही अन्य विरोधी पक्षांन केलेला निषेध हा केवळ राजकीय आहे. या पक्षांचा शेतक यांच्या हिताशी काही संबंध नाही. काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांचे राजकीय कार्यकर्ते निषेध करण्याच्या कटात सहभागी आहेत.
काँग्रेस शेतकरीविरोधी!
सुरुवातीपासूनच काँग्रेसने देशातील शेतक यांना कायद्याच्या नावाखाली बेड्या ठोकल्या आहेत. आजतागाय काँग्रेस कडून शेतकठयांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही मात्र आज शेती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतांना शेतकठयांची काँग्रेस व विरोधी पक्षाकडून नाहक दिशाभूल केली जात आहे. २०१३ मध्ये राहुल गांधींनी म्हटले होते की काँग्रेस पक्ष शासित असलेल्या १२ राज्यांमध्ये एपीएमसी कायद्यातून फळे आणि भाज्या वगळण्यात येतील परंतु आज मात्र काँग्रेस पक्षच एपीएमसी कायद्यातील या बदलांना विरोध करीत आहे, हा काँग्रेस चा दुटप्पीपणा असून त्यांचे धोरण शेतकरी विरोधी असल्याचे स्पष्ट होतं.
२०१९ च्या काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील शेती विषयक आश्वासने असलेल्या मुद्दा क्रमांक ११ मध्ये केले होते की, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कायदा रद्द करण्यात येईल आणि निर्यात व अंतर राज्यीय व्यापारासह कृषी उत्पादनांचा व्यापार सर्व निबंधांपासून मुक्त होईल. परंतु आज प्रत्येक्षात मोदी सरकारने शेतकठयांच्या सबलीकरणासाठी पाउले उचलली असताना काँग्रेस पक्षाकडून मात्र शेतकठयांची दिशाभूल करण्याचा डाव राचलाजात असल्याने शेतकºयांनी या पासून सावध राहण्याची गरज आहे.
काँग्रेसपक्षाने एपीएमसी कायदा हटविण्याची घोषणा केली होती परंतु मोदी सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या नवीन कृषी कायद्यानुसार एपीएमसीची यंत्रणा मात्र कायम राहणार असून एपीएमसीचे कामकाज आहे त्याच पद्धतीने सुरु राहणार आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात कृषी सुधारणांविषयी जे घोषित केले होते त्याच कृषी सुधारणांना आज मात्र ते विरोध करीत आहेत. कृषी सुधार अधिनियमांच्या माध्यमातून किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपी यंत्रणा संपविण्याची योजना आहे असे काँग्रेसपक्ष व अन्य विरोधी पक्षाकडून सांगण्यात येत असून देशातील शेतकठयांची दिशाभूल करण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार स्पष्ट केले की एमएसपीची प्रणाली पूर्वीप्रमाणेच देशभर सुरू राहणार असून त्यामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही.
विधेयकाला विरोध हास्यास्पद!
महाराष्ट्र सरकारने या नवीन शेती विषयक कायद्याला दर्शविलेला विरोध हास्यास्पद आणि निव्वळ राजकीय आहे. ज्या वेळी ही बिले अध्यादेश स्वरुपात केंद्र सरकारने शेतकठयांच्या हितासाठी जाहीर केले तेव्हा या काम केले जाईल. शेवटी, या कायद्याचे उद्दीष्ट म्हणजे योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे जेणेकरून त्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल. शेतकºयांना (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि शेत सेवा कायदा, २०२० मुळे संशोधन आणि विकास (आर अँड डी), उच्च आणि आधुनिक तांत्रिक निविष्टा इतर स्थानिक एजन्सीसह भागीदारी वाढविण्यात मदत करणे, उधारीवर शेतकठयांना सर्व प्रकारच्या कृषी उत्पादनाचा सोयीस्कर पुरवठा किंवा रोखीने वेळेवर आणि दर्जेदार निविष्टतेचा पुरवठा, प्रत्येक करार झालेल्या शेतकठयाकडून त्वरित वितरण / शेतमालाची खरेदी करावयाच्या खरेदीकराराच्या शेतकठयास नियमित आणि वेळेवर भरणा, योग्य लॉजिस्टिक सिस्टम आणि जागतिक विपणन मानके सुनिश्चित करणे, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा, २०२० या कायद्याद्वारे शेतीतील संपूर्ण पुरवठा साखळी मजबूत होईल. शेतकºयांना यामुळे सबलीकराण मिळेल आणि गुंतवणूकीस प्रोत्साहन मिळेल. हे उत्पादनाचे स्वातंत्र्य, उत्पादनांची श्रेणी, हालचाली, वितरण आणि पुरवठा आणि शेती विक्रीच्या अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यास मदत करणारा हा कायदा आहे. मोदी सरकारने शेतकठयांना दिलेली वचनपूर्ती यूपीएच्या काळात केवळ काही हजार कोटी असलेले कृषी बजेट मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते १.३४ लाख कोटी रुपये केले व किसान सन्मान निधी योजनेतील शेतकठयांना रकमेचे थेट हस्तांतरण करून आज पर्यंत ९२,००० कोटी रुपये. शेतकºयापर्यंत पोहोचविले. आता मोदी सरकारकडून १०,००० नवीन एफपीओवर ६,८५० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख कोटी रुपये जाहीर केलेले आहेत. पूर्वीच्या ८ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत शेतकºयांच्या कजासार्ठी आज प्रत्यक्षात १५ लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. पंतप्रधान ना. मोदी यांच्या सरकारने स्वामीनाथन समितीचा अहवाल लागू केला आहे. उत्पादन खर्चावरील एमएसपी १.५ पटीने वाढविला आहे.
२०२२ पर्यंत शेतकºयांच्या उत्पन्नात दुपट्टीने वाढ
पंतप्रधान किसान मान-धनांतर्गत ६० वर्षावरील शेतकºयांना किमान ३०००/ महिना पेन्शनची तरतूद केली आहे. एमएसपीच्या पेमेंटबद्दल मोदी सरकारने ६ वर्षात शेतकºयांना ७ लाख कोटी रुपयेवितरीत केले आहे, जे यूपीए सरकारच्या दुप्पट आहे. अलीकडेच संसदेत कृषी सुधारणेचा ऐतिहासिक कायदा मंजूर झाल्यानंतर केंद्र सरकारने रब्बी पिकांच्या नवीन एमएसपीची घोषणा करून शेतकठयांना फार मोठी आर्थिक भेट दिली आहे. २००९-१४ मध्ये, काँग्रेस सरकारच्या काळात १.२ लाख मेट्रिक टन कडधान्याची खरेदी झाली. परंतु मोदी सरकारने २०१४ ते २०१९ या कालावधीत ७६.८५ लाख मेट्रिक टन म्हणजे ६४ पट कडधान्याची खरेदी केली आहे. एनडीए सरकारमधील एमएसपीमध्ये प्रचंड वाढ मोदी सरकारच्या कार्यकाळात पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत मोठी वाढ करण्यात आली. उडीदाचा एमएस ४,३०० रुपयांवरून ६,००० पर्यंत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे मूग, तूर, हरभरा आणि मोहरीच्या किमान आधारभू किमतींमध्येही मोठी वाढ करण्यात आली असून सन २०२२ पर्यंत शेतकठयांच्या उत्पन्नामध्ये दुप्पट वाढ करण्याच्या दृष्टीने सरकार वचनबद्ध आहे.
