मित्रांनो… कोरोना काळ सुरू आहे. कोरोना पासुन बचावाच्या उपाययोजना करत असताना , अर्थार्जनाची साधणे वाचवत पारिवारिक जबाबदारी सांभाळणे हे एक मोठे आव्हान आपणासमोर उभे ठाकले आहे.
या प्रक्रियेत सरकारची भूमिका सर्वात महत्वाची आहे. शेती,व्यवसाय,कामगार जगला तरच देश सुरक्षित राहील नाहीतर परकीय गुलाम होण्यास फार वेळ लागणार नाही. आजच्या एकूण परिस्थिती नुसार सरकारने वरील तिन्ही वर्गाचा सहानुभूती पूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. या साठीच्या उपाय योजना मध्ये सर्वप्रथम सरकारकडून खाजगी तसेच सरकारी बँकांना सक्षम करणे आवश्यक आहे.नवीन चलन छापून बँकांना भरपूर प्रमाणात अर्थसहाय्य देणे आवश्यक आहे.अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रांनी सुद्धा या महामारीचा सामना करण्यासाठी हाच मार्ग अवलंबलेला आहे.
तदनंतर आरबीआय मार्फत बँकांना निर्देश देत प्रत्येक कर्ज प्रकरणाला दुप्पट मुदतवाढ तसेच अल्प दरात नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सुचना करायला हवी. कर्ज प्रकरणाला मुदतवाढ मिळाली तर एम आय कमी होईल तसेच बँकेचे उत्पन्न सुद्धा वाढेल .बँका सक्षम झाल्यात तरच देशाची आर्थिक गाडी सुरळीत चालू शकेल. आज विशेषतः व्यापारी वर्ग त्यातही काही क्षेत्र जसे टूरिझम, हॉटेल, थिएटर्स,जिम,मंगलकार्यालये , वायुसेवा ईत्यादी यांना या महामारीचा सर्वात जास्त आर्थिक फटका बसला आहे…या क्षेत्रांसाठी विशेष आर्थिक सहकार्य योजना सरकार द्वारा घोषित करणे आवश्यक आहे.
या सर्व बाबींमध्ये आर बी आय ची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे पण दुर्दैवाने या संस्थेने गेल्यावर्षभरात एकही निर्णय व्यापारी हिताचा जाहीर केलेला नाही किंवा बँकांना तशी सूट दिली नाही.
देशातील छोट्या व्यवसायांना वाचविण्यासाठी साठी ऑनलाईन शॉपिंग पोर्टल जसे ,अमेझॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादी यांना देशात व्यवसाय करण्याची परवानगी अतिसत्वर नाकारणे गरजेचे आहे.देशातील खरबो रुपयांचा रेव्हेन्यू या द्वारे बाहेर जात आहे व छोटा व्यापारी संपत आहे. हे बंद झालेत तर आपोआपच छोट्या व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय वाढेल व मार्केटमध्ये पैसा खेळता राहील ज्याचा फायदा सर्वांनाच मिळेल. अश्याप्रकारे अभ्यासपूर्वक उपाययोजना सरकार कडून त्वरित करणे अपेक्षित आहे.
– संतोष रायणे,
हॉटेल व्यावसायिक, शेगाव
