वर्‍हाड दूत न्यूज नेटवर्क
अकोला: ओबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. परंतु अकोला, वाशीमसह काही जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण सूत्र पाळण्यात आले नाही. आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याने मालेगावचे विकास किसनराव गवळी यांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले होते. आरक्षण तत्वानुसारच प्रक्रिया पूर्ण करा, ही मागणी त्यांनी लावून धरली. यासंदर्भात 4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या न्यायपीठाने आदेश दिला. त्याचा परिणाम काही विद्यमान सदस्यांवर होऊन त्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. आरक्षण तत्वामुळे रिक्त राहिलेल्या जागांवर दोन आठवड्यात निवडणूक घ्या, असा आदेशही देण्यात आला आहे.
आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्या प्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशीम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.
अकोला जि. प. तील ओबीसी मतदारसंघ
अकोला जिल्हा परिषदेत दानापूर, अडगाव, तळेगाव, अकोलखेड, कुटासा, लाखपुरी, बपोरी, घुसर, कुरणखेड, कानशिवनी, अंदुरा, देगाव, दगडपारवा, शिर्ला ओबीसींसाठी राखीव आहेत. न्यायालयाच्या वरील आदेशाने निवडणुका झाल्यास या जि. प. गटातील सदस्यांना पायउतार व्हावे लागेल.
