वर्‍हाड दूत न्यूज नेटवर्क
अकोला: सातवा वेतन आयोग, पाच दिवसांचा आठवडा यासारख्या विविध मागण्यांसाठी महाबीजच्या राज्यातील 400 कर्मचा-यांनी 9 डिसेंबरपासून बेमुदत बंद पुकारला आहे. संपाचा दहावा दिवस उजाडला तरी अद्याप प्रशासनासह सरकारने कोणतीही दखल न घेतल्याने कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे यंदा शेतक-यांना उन्हाळी भुईमूग बियाणे तर मिळूच शकले नाही पण 2021 च्या खरिप हंगामासाठी लागणा-या बियाणे उपलब्धतेवर मोठा परिणाम होण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे.
अकोला येथे महाबीजचे मुख्य कार्यालय आहे. याशिवाय राज्यात 6 ठिकाणी विभागीय कार्यालये, 30 जिल्हा कार्यालये, 24 बीज प्रक्रिया केंद्र आहेत. कामबंद आंदोलनाने महाबीजचे सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे. त्याचा परिणाम बियाणे निर्मितीसह बिज प्रक्रिया उद्योगावर झाला आहे.
निधी नको पण मंजूरी द्या
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्थ असलेल्या महामंडळापैकी काही मोजकीच महामंडळे नफ्यात आहेत. त्यापैकी महाबीज हे एक आहे. महाबीज संचालक मंडळात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील उच्च दर्जाचे तीन अधिकारी आहेत. शासनाच्या वित्त विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची मान्यता कधी घेतली जात नाही. महाबीजकडे निधी सुद्धा उपलब्ध आहे. मग शासनाला मंजूरीसाठी एवढा विलंब का लागतोय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
फाईल पवारांकडे पडून
शेतक-यांबाबतीत संवेदनशील असणारे आयएएस अधिकारी एकनाथ डवले यांच्याकडेच महासंघाचे पदसिद्ध अध्यक्ष तथा कृषी सचिव पदभार आहे. त्यांच्याकडून सुद्धा आंदाेलनाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कृषि सचिवांनी आपल्या हातात काही नाही अशी भूमिका घेत चेंडू उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या दालनात टाकला आहे.
खासगी कंपन्या हात धुणार
आंदाेलनामुळे यावर्षी बियाणे उपलब्धतेवर माेठा परिणाम हाेणार आहे. याचा फायदा खासगी कंपन्यांना हाेणार असून बेभाव बियाणे विक्री हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाबीजचे बियाणे विश्वासू बियाणे असल्याने शेतक-यांचा याकडे कल असताे. महाबीज प्रशासनामार्फत मुबलक बियाणेही उपलब्ध करून दिले जाते. यावर्षी परिस्थिती बिकट होणार असून यात शेतक-यांचेच अधिक नुकसान होणार आहे.
