वऱ्हाड दूत न्यूज नेटवर्क
खामगाव: कोरोना काळात व्यावसायिकांचा व्यवसाय बुडाला, कामगारांचे रोजगार बुडाले, मजुरांच्या मजुऱ्या बुडाल्या तर जगाचा पोशिंदा शेतकरी ह्यांना आपल्या शेतातील नाशवंत माल फेकून द्यावा लागला तर उरलेला माल कवडीमोल किमतीत विकावा लागला. ज्या प्रमाणे संकटात साथ देण्यासाठी मायबाप धावून येतात त्याप्रमाणे जागतिक संकटात सरकार मायबाप ने धावून येणे गरजेचे असते. त्या करिता रिझर्व्ह बँक, राज्य बँक कडे नियमाप्रमाणे रिझर्व्ह फंड राखीव ठेवलेला असतो. केंद्र सरकारने तर सर्व नियम धाब्यावर ठेऊन रिझर्व्ह बँकेतील रिझर्व्ह फंड ची वाट लावली आणि आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी तर राज्य बँकेचीच दैनिय अवस्था करून ठेवली. त्याला जवाबदार जनता आहे का ? सरकारचे पाप अन जनतेला ताप कशाकरिता ?
अप्पर पोलीस अधीक्षक खामगाव यांच्याकडे सत्याग्रह शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय संयोजक कैलास फाटे व कार्यकर्त्यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या विरोधात तक्रार ( कैफियत ) दाखल केली असून कारवाई करण्याबाबत पोलीस प्रशासनाला म्हटले आहे.
कोरोना या महामारी ने संपुर्ण जगासह आपला भारत देश, त्याच बरोबर महाराष्ट्रातील जनता त्रस्त झाली होती. तब्बल 7 महिने महाराष्ट्र लॉक डाऊन करावा लागला. परिस्थिती अतिशय वाईट होती, त्यामुळे लॉक डाऊन करण्याच्या भूमिकेला सर्वांचाच पाठिंबा होता पण त्या 7 महिन्याच्या कार्यकाळात अनेक जण बेरोजगार झाले, अनेकांचे कुटुंब उध्वस्त झाले, अनेकांना आपले पोट भरण्याचा प्रश्न उपस्तीत झाला पण कारण ही भीषण असल्याने अनेकांनी त्रास सहन केला. त्याच 7 महिन्याच्या कोरोना काळात वीजबिल मध्ये सवलत मिळेल, अवाजवी बिल येणार नाही, सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. ह्या ऊर्जामंत्र्यांच्या घोषनेने दिलासा मिळाला होता पण आता अचानक पणे त्याच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यातील भूत जागा झाला आणि त्यांनी लॉक डाऊन च्या काळातील 7 महिन्याचे बिल अवाजवी वीजबिल आकारून बिले ही सक्तीने वसुली चे आदेश दिले. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता कमालीची संकटात सापडली आहे. अश्या बिनडोक ऊर्जामंत्री वर गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी सत्याग्रह शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय संयोजक कैलास फाटे सह असंख्य शेतकऱ्यांनी व सामान्य जनतेने केली आहे. अगोदरच सुलतानी,आस्मानी संकटाने जगाचा पोशिंदा त्रस्त असतांना आता पीकपाणी झाले नाही. रोजगाराचे रोजगार बंद, व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद मग एक सोबत आलेले भलेमोठे वीजबिल कोठून भरावे या विवंचनेत जनता आहे. त्यामुळे जनतेची आणि शेतकऱ्यांची फडवणूक करून, लॉकडाऊन च्या काळात खोटे आश्वासने देऊन नागरिकांची फसवणूक या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या वर 420,504,506 व इतर भादवी नुसार गुन्हे दाखल करा. त्यामुळे या तक्रारीची दाखल घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात आली नाही तर जनतेच्या सोबत सत्याग्रह शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल. सदर आंदोलनाला ऊर्जामंत्री नितीन राऊत व शासन जवाबदार असेल याची पोलीस प्रशासनाने सुद्धा दखल घ्यावी. असे फाटे यांनी कैफियत मध्ये म्हटले आहे.
