मूल – चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकर भरती उच्च न्यायालय आणि शासनाच्या निर्देशान्वये पादर्शकपणणे सुरू असतांना काही मंडळी विधानसभा निवडणुकीत मी उमेदवार असल्याने विरोधकांच्या आमिषाला बळी पडून आपल्याला हेतुपुरस्सर बदनाम करू पाहत आहेत. बँकेच्या नोकर भरती बाबत ज्यांना आक्षेप आहे. त्यांना कायदेशीर मार्ग मोकळा आहे. असे मत चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी ग्राहकांची मागणी आणि बँकेची निकड लक्षात घेवून शासनाने दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ३६० पदे भरण्यास परवानगी दिली, शासनाच्या परवानगी आदेशानुसार बँकेने कार्यवाही सुरू करताच काही जणांनी दबावतंत्राचा वापर करून भरती प्रक्रियेला स्थगिती आणली. याविरूध्द बँक प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट पिटीशन दाखल केली. दाखल रिट पिटीशन नुसार सर्व दस्तऐवजांची पडताळणी करून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने शासनाने बँकेच्या नोकर भरती बाबत दिलेले स्थगिती आदेश रद्द करीत शासन तालीकेतील संस्था/एजंसीकडून बँकेची नोकर भरती करण्यास मान्यता दिली. त्यानुषंगाने बँक प्रशासनाने शासनाच्या तालीकेवर असलेल्या टीसीएस कंपनीला नोकर भरतीची प्रक्रिया राबविण्यास इच्छुक असल्यास संम्मती कळविण्यास विनंती केली. त्यानुसार प्रथमता टिसीएस कंपनीने होकार दर्शविल्याने टिसीएस कंपनीच्या मागणीनुसार त्यांना आवश्यक असलेली माहिती पुरवून बँकेने करारनामा करण्यास टिसीएस कंपनीला कळविले असता टिसीएस कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. याबाबत बँकेने पाच ते सहा वेळा नोकर भरती संदर्भात टिसीएस कंपनीशी पत्रव्यवहार केला. परंतू टिसीएस कंपनीने करारनामा करण्यास प्रतिसाद दिला नाही. या सर्व घडामोळीत पाच ते सहा महिण्यांचा कालावधी लोटून गेल्यानंतर बँक प्रशासनाने पुन्हा शासनाशी पत्रव्यवहार केला. त्या दरम्यान शासनाने राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरती करीता नव्याने सहा संस्था/एजंसीचे पॅनलची नामावली बँकेला कळविली. टिसीएस कंपनीने बँकेशी करारनामा न केल्यामूळे बँकेने शासनाच्या तालीके मधील इतर संस्थाशी पत्रव्यवहार करून नोकर भरती संदर्भात प्रस्ताव मागविले. प्राप्त प्रस्तावाची छाणनी अंती सर्वात कमी दर असलेल्या कंपनीचे दरपत्रक मान्य करत त्या एजंसीकडून नोकर भरतीची प्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव सर्वानुमते मान्य करण्यांत आल्यानंतर बँकेच्या नोकर भरती बाबत नियमानुसार व पारदर्शपणाने कार्यवाही सुरू केली. नोकर भरती संदर्भातील ही प्रक्रिया विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीपासून सुरू आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्यातील इतरही विभागाकडून नोकर भरतीची प्रक्रिया राबविण्यांत येत आहे, त्यामूळे बँकेच्या नोकर भरती संदर्भात आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप निराधार असल्याचेही मत संतोषसिंह रावत यांनी व्यक्त केले. HTT
शासनाच्या विधी व न्याय विभाग तसेच सहकार आयुक्त यांचे निर्देशाप्रमाणे ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाकडे शासनाचे भाग भांडवल नाही, त्या बँकाना आरक्षण अधिनियम २००१ लागु होत नाही, त्यामूळे आरोपकर्त्यांनी नोकर भरती प्रकियेत आरक्षणा संदर्भात भ्रम निर्माण करून जनतेची दिशाभूल करू नये. असा सल्ला संतोषसिंह रावत यांनी दिला.
गटसचिवांना सानुग्रह अनुदान वितरीत केल्याच्या मुद्द्याचे खंडण करतांना संतोषसिंह रावत यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका शेतकरी बंधु आणि भगिनींना पिक कर्ज व शेती पुरक कर्ज बँकेला संलग्न असलेल्या सेवा सहकारी संस्था/वि.का./आदिवासी वि.का. संस्थांच्या मार्फतीने करीत असतात. संबंधीत संस्थेचे गटसचिव यांना त्यांच्या दैनदिन कामात प्रौत्साहन मिळावे करीता बैंक कित्येक वर्षांपासून दिवाळीच्या काळात दिवाळीचा सण उत्साहाने साजरा करता यावा म्हणून सानुग्रह अनुदान वितरीत करीत आहे. त्यानुसारच गटसचिवांना सानुग्रह अनुदान वितरीत करण्यांत आले. यामध्यें कोणत्याही प्रकारच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले नाही. याची जाणीव असतांना काही मंडळी शासनाच्या सदर पत्राचे अवलोकन किंवा वास्तविकता न तपासता नोकर भरती बाबत पुरावे असल्याचे पोकळ वल्गना करून विधानसभा निवडणुकीत निष्कारण त्रास देण्याच्या उद्देशाने आपल्याविरूध्द बिनबुडाचे आरोप करीत आहे. हे विरोधकांचे षडयंत्र असल्याचे मत बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी व्यक्त केले.
