केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरण म्हणजे महिला,गरीब, शेतकरी, युवा,बहुजनांचे उद्धवस्तिकरण : डॉ. अभिलाषा गावतुरे

अतिश्रीमंत उद्योगपतींच्या गरीब देशात प्रस्तुत केलेलं २०२४ चे बजट व १० वर्षाच्या आर्थिक वाटचालीचे रिपोर्ट कार्ड म्हणजे समोरच्या निवडणुका लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय, आर्थिक सहिष्णुता , महिला सन्मान , विकसित भारत सारख्या शब्दांची नुसती लखोरी अर्थमंत्री निर्मला सिताराम्या कडून वाहिली गेली.दरवर्षी शेतकरी , कष्टकरी, महिला , युवा , विद्यार्थी यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा हा बजट मुळातच कुठले ठोस योजना व त्यांची अंमलबजावणी करताना दिसत नाही.

अर्थमंत्री आरोग्याच्या बाबतीत उपलब्ध मानवी संसाधन व पायाभूत सेवांना बळकट करण्यापेक्षा नवे फसवे स्वप्न दाखवीत आहेत. शेतकऱ्याला हमी भाव नाकारून सन्मान योजनेच्या नावाखाली भीक देणे म्हणजे बळीराजाचा अपमान आहे. शिक्षणाला बजेट नाकारुन,चांगल्या दर्जाचे प्राथमिक व उच्च शिक्षण नाकारून युवकाना स्किलइंडिया सारखे फसवे कार्यक्रम म्हणजे वेठबिगारी ला लावण्याचा प्रकार आहे. जर २५ टक्के लोक गरिबी रेषेच्या वर आले , शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले तर ८० कोटी लोकांना मोफत राशन ची देण्याची गरज का पडत आहे? “ पकोड़े तलना भी कला है “असे सांगणाऱ्या पंतप्रधान मोदींचे वक्तव्य इथल्या बेरोजगारी चे भयावह वास्तव मांडतात. स्किल इंडिया युवकांचे आशास्थान नसून बेरोजगारांची थट्टा व “किल इंडिया “ आहे.

या देशातील बहुसंख्य असलेला ओबीसी , एससी ,एसटी यांचा देशातील उद्योग व देशातील साधन संपत्तीवर किती हिस्सा? महाज्योती , सारथी योजनेसाठी पुरेसा बजट नाही.

उच्चशिक्षणामध्ये महिलांचे प्रमाण वाढले पण व्यावसायिक शिक्षण घेऊन किती महिला सक्षम झाल्या याचे आकडे नाहीत! गेल्या ५ वर्षात प्रवेश मिळविलेले १३००० बहुजन विद्यार्थी IIT वि आईआईएम सारख्या संस्थांमधून बाहेर का फेकल्या गेले त्याचे उत्तर नाही! एकीकडे शाळा चालविणे व युवकाना पगार देणे परवडत नाही म्हणून शाळा बंद व नोकऱ्या कंत्राटी करणे , महांगाई वर न बोलणे , विकासाच्या नावावर फक्त भंपक बाजी करणे या सगळ्यागोष्टीला जनता कंटाळली आहे व हे बजट विकासाचे बजेट नसून फक्त इलेक्शन बजेट आहे अशी चर्चा सुरू आहे.

या अर्थासंकल्पात केवळ भांडवलदाराचे हित जोपासले असुन, आगामी काळात गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी अजूनच वाढविणारा हा अर्थसंकल्प आहे अशी प्रतिक्रिया डॉ अभिलाषा गावतुरे यांनी दिली

.