जळगाव जामोद : महाराष्ट्रात ओबीसींकरिता फक्त १९ टक्के आरक्षण आहे. त्यामध्ये छोट्या-मोठ्या सुमारे २९१ जातींचा समावेश आहे, असे असताना आता पुन्हा अन्य जातींचा समावेश त्यामध्ये करू नये, असा ठराव माळी महासंघाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे काही सामाजिक संघटना मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी वर्गात करण्यात यावा, अशी मागणी लावून धरत आहे. परंतु ही मागणी संयुक्तिक नसून ओबीसींच्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये. मराठा समाजाचे स्वतंत्र आरक्षण कायम ठेवावे अशी मागणी माळी महासंघाने केली आहे.
ओबीसी महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष तथा माळी महासंघाचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी आॅनलाइन झालेल्या बैठकीत अशा आशयाचा ठराव संमत करण्यात आला. महात्मा ज्योतिराव फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी पुणे येथील भिडे वाड्यात १ जानेवारी १८४८ रोजी मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. त्यामुळे भिडेवाड्याचा परिसर हा राष्ट्रीय स्मारक म्हणून शासनाने जाहीर केला असला तरी अद्याप तेथे राष्ट्रीय स्मारकाच्या उभारणीला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे तांत्रिक बाबींची त्वरित पूर्तता करून भिडेवाडा येथे राष्ट्रीय स्मारकाची शासनाने उभारणी करावी अशी मागणी सुद्धा या बैठकीत करण्यात आली.
या बैठकीला माळी महासंघाचे उपाध्यक्ष अरुण तिखे, सचिव रवींद्र अंबाडकर,कोषाध्यक्ष प्रा.नानासाहेब कांडलकर, विश्वस्त भारत माळी, विभागीय अध्यक्ष राजेश जावरकर, डॉ.एन.एस.कोकोडे, संतोष जमदाडे, महिला आघाडीप्रमुख संध्याताई गुरनुले, चंद्रशेखर दरवडे, जिल्हाध्यक्ष गोपाळराव तायडे, प्रा.रामभाऊ महाडोळे, गुरू गुरूमुले यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीचे संचालन सचिव रविंद्र अंबाडकर यांनी केले तर आभार कोषाध्यक्ष प्रा.नानासाहेब कांडलकर यांनी मानले.
जातीनिहाय जनगणना करावी..
केंद्र व राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी अनेक ओबीसी संघटनांसह माळी महासंघाने सुद्धा लावून धरली आहे. कारण प्रत्येक राज्यात व देशात कोणत्या समाजाची किती लोकसंख्या आहे ही बाब सर्वांसमोर येण्याची नितांत गरज आहे. त्यातून आरक्षणाचा विषय आणखी स्पष्ट होऊ शकतो. मेडिकलच्या प्रवेशाबाबत सुद्धा ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची बाब समोर आली आहे. जातिनिहाय जनगणना झाल्यास प्रत्येक जातीचा सामाजिक स्तर व त्यांची संख्या लक्षात येईल अशी चर्चाही माळी महासंघाच्या बैठकीत करण्यात आली.
