मंगेश फरपट
व-हाड दूत न्यूज नेटवर्क
अकोला – जिल्ह्यातील पारस येथील औष्णिक विद्युत केंद्राने विस्तारित संच निर्मितीसाठी सुपीक जमिनीचे अनेक वर्षांपूर्वी अधिग्रहन केले होते परंतु अनेक वर्षे उलटूनही कुठलाही प्रकल्प सदर शेत जमिनींवर उभारण्यात आला नाही आता नव्याने नवीन प्रकल्पाला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार प्रकल्प ग्रस्तांना नव्याने मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी पारस प्रकल्प ग्रस्त व विस्तारित संच कृती समितीचे अध्यक्ष तथा अकोल्याचे माजी आमदार लक्ष्मणराव तायडे यांनी मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे यांना निवेदनातून केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आज १६ जानेवारीरोजी ई-मेलद्वारे मुख्यमंत्ऱ्यांकडे निवेदन सादर केले.
पारस येथे औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या विस्तारित संचासाठी सन २००७ पासून जमीन अधिग्रहनाला सुरुवात झाली , २०११ मध्ये या विस्तारित संचासाठी ११०.९२ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करून प्रकल्प ग्रस्त लाभाथ्र्यांना १७ कोटी १४ लक्ष रुपये देण्याचा अंतिम निवाडा सुद्धा पारित करण्यात करण्यात आला. मात्र सर्व जमीन अधिग्रहण झाल्यावरही विविध कारणांमुळे संच निर्मितीचे काम थंडबस्त्यात राहिले. याचा मोठा फटका प्रस्तावित संचाला सुध्दा बसला. वेंâद्र शासनाच्या बदललेल्या निकषांमुळे २५० मेगावॅटचा प्रकल्प रद्द झाला. वेंâद्र सरकारच्या मार्गदर्शनावरुन सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञानाप्रमाणे ६६० मेगावॅटचे संच उभारणीसाठी चाचपणी झाली. हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी जमिन, पाणी, कोळसा, वीज उत्पादन खर्च, नविन संच बसेल विंâवा नाही, तसेच आगामी काळातील विजेची मागणी व पुरवठा यांचा तुलनात्मक अभ्यास सुध्दा करण्यात आला. परंतु जमिन, पाणी सर्व उपलब्ध असताना सुध्दा ही चाचपणी दिशाभूल करणारी झाली असल्याचा आरोप माजी आ. लक्ष्मणराव तायडे यांनी केला.
अधिग्रहित जमिनीचा वापर करण्याच्या उद्देशाने पारस येथे २०१७ मध्ये २५ मेगावॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प मंजुर करण्यात आला. गत ५ वर्षांपासून सदर मंजुर झालेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे कुठलेही काम झाले नाही. याकरिता २ वेळा निविदा प्रक्रिया सुध्दा राबविण्यात आली मात्र, त्यालाही योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सदर सौरऊर्जा प्रकल्प अद्यापही रखडलेलाच आहे. तर अधिग्रहित जमिनी ११ वर्षांपासून विनावापर पडून आहेत. औष्णिक विद्युत वेंâद्राच्या नावावर सुमारे १५ वर्षांअगोदर पासून जमिन अधिग्रहण करण्यात आले. गावात रोजगार निर्मिती होईल, गावाच्या विकासाला चालना मिळेल हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवत शेतकNयांनी आपल्या सुपिक जमिनी शासनाच्या ताब्यात दिल्या, यामध्ये अनेक शेतकरी भुमिहीन झाले. वर्तमान परिस्थितीत त्यांना त्यांचा उदरनिर्वाह करणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त घोर निराशेच्या मानसिकतेत आहेत.
वास्तविकतेत शासनाकडून ज्या कारणाकरिता जमिनीचे अधिग्रहण झाले त्याच कारणासाठी जमिनीचा वापर होणे भुसंपादन कायद्यानुसार बंधनकारकर आहे. परंतू सदर जमिनी या विना वापर पडल्या असून आता या जमिनीवर औष्णिक विद्युत वेंâद्राऐवजी सौरऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित केल्याने ज्या कारणाकरिता या जमिनीचे अधिग्रहण झाले होते ते कारण बदलले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, राज्यात १ जानेवारी २०१४ पासून सुधारित भुसंपादन कायदा २०१३ लागु करण्यात आला. नव्याने मंजुर झालेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी जमिन अधिग्रहण नविन भुसंपादन कायद्यानुसार करने त्यासोबत प्रकल्पग्रस्तांना सुधारीत मोबादला मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होतांना दिसत नाही आहे. त्यामुळे ज्या उद्देशांना अनुसरुन जमिनीचे अधिग्रहण झाले त्यानुसार विस्तारीत औष्णिक विद्युत संचाची निर्मिती करण्यात यावी, विंâवा त्या अधिग्रहित जमिनीवर २०१७ मध्ये नव्याने मंजुर सौरऊर्जा प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात येत असल्यास प्रकल्पग्रस्त, भुधारकांना सुधारीत भुसंपादन कायदा २०१३ नुसार वाढिल मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त व विस्तारीत संचकृती समिती पारस चे अध्यक्ष माजी आमदार लक्ष्मणराव तायडे यांनी केली आहे. तसेच मागण्या पुर्ण झाल्यास समस्त प्रकल्पग्रस्तांना घेऊन तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
