व-हाड दूत न्युज नेटवर्क
ठाण्यामध्ये महानगरपालिकेच्या उपायुक्त कल्पिता पिंपळे यांच्यावर अतिक्रमण करणार्‍या फेरीवाल्यांनी हमाला केला. दि. 30 ऑगस्ट रोजी सोमवारी या हमल्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रशासकीय वर्तुळाला खळाडून जाग आली आणि प्रशासन तेव्हापासून आतापर्यंत धुमसत आहे. बर्‍याच ठिकाणी अद्यापही या घटनेचा निषेध आणि निदर्शने करणे सुरूच आहे. फेरीवाल्यांचा आणि अतिक्रमणधारकांचा मुद्दा परत एकदा ऐरणीवर आला.
एकूणच परिस्थिती बघता प्रशासकीय वर्तुळाने निषेध करणे योग्यच आहे पण ही घटना म्हणजे अचानक घडलेली घटना म्हणता येणार नाही. ज्याप्रमाणे अचानक महापूर किंवा भुकंप येतो त्यापद्धतीची ही घटना म्हणता येणार नाही. कल्पिता पिंपळे यांच्यावर झालेला हमला ही बाब अत्यंत निंदणीय आणि तिरस्यकरणीय आहे याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यांनी आपले कर्तव्य चोखपणे बजावण्याचा प्रयत्न करणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे.
आता प्रश्न असा निर्माण होते की फेरीवाला धोरण महाराष्ट्रातच काय तर संपूर्ण देशातही कुठेही राबविले जात नाही. त्यामुळे या फेरीवाल्यांवर परिणामी अतिक्रमणधारकांवर प्रशासनाचा कुठलाही अंकुश असलेला दिसत नाही. एखादा व्यवसाय करतो म्हटले तर त्याकरीता अगोदर जागा भाड्याने किंवा विकत घ्यावी लागते. त्यानंतर ज्या गोष्टीचे दुकान लावले त्याचा माल भरावा लागतो. त्याची व्यवसायातील चढाओढ लक्षात घेता किंमत सुव्यवस्थित निरर्धारीत करावी लागते, अन्यथा विक्रीवर परिणाम होवू शकतो. हे सर्व केल्यानंतर विक्री झालेल्या मालावर जीएसटी, विक्री कर भरावा लागतो. त्यानंतर मिळालेल्या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागतो. त्यानंतर उरलेल्या नफ्यातून घरखर्च, हप्ते, वर्गण्या, पावत्या, इलेक्ट्रिक बिल, कर्मचारी पगार, दुकानाचे मेंटन्सस, महापालिका कर इत्यादी असंख्य अडचणीचा सामना करून एक व्यवसाय अर्थात दुकान चालवावे लागते. त्यानंतरही जर हे दुकान ग्राहकांच्या पसंतीस उतरले नाही तर केलेला सर्व खर्च व्यर्थ जातो. हे सर्व सविस्तर वर्णऩ करण्याचे कारण म्हणजे यापैकी 95 टक्के बाबी ह्या अतिक्रमण करून रस्त्यावर विक्री करणार्‍या फेरीवाल्याला लागत नाहीत. हे अर्थकारण लक्षात घेता फेरीवाल्यांचे मस्तवालपण अधिकच मस्तवाल होत जाते.
अश्या फेरीवाल्यांना प्रशासनातील काही बाबू आणि अधिकारी राजेरोसपणे मदत करीत असतात हे उघड सत्य आहे. काही दुकानदार असे असतात की, त्यांच्या दुकानासमोर, शोरूम समोर अतिक्रमण करून बसलेल्या फेरीवाल्याला दरमहा ठराविक अनधिकृत भाडे आकारून उभे राहण्याचा किंवा व्यवसाय करण्याचा छुपा परवाना देतात. ही बाब संबंधित प्रशासनातील अधिकार्‍यांना माहिती असते. त्यामुळे हे अधिकारी अश्या पाठबळ लाभलेल्या पाळीव फेरीवाल्यांना कोणताही त्रास देत नाहीत. त्यानंतर जर एखाद्या कर्मठ अधिकार्‍याने जर अशी कारवाई केली तर या पाळीव अतिक्रमण धारकाचे पित्त खवळल्याशिवाय राहत नाही.
कोणत्याही शहरात अतिक्रमणाची समस्या आज ‘आ’ करून शहर गिळंकृत करण्यासाठी तोंड वासत उभी आहे. यावर शासनाने अनेकदा समित्या नेमूण धोरण सुद्धा आखले आहे. पण प्रशासन मात्र लोकप्रतिनिधी या धोरणाला राबवू देत नाहीत, असा कांगवा करत माध्यमासमोर बोलत असतात. नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधी यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून प्रशाकीय अधिकारी या फेरीवाल्यांवर आणि अतिक्रमणधारकांवर अप्रत्यक्षरित्या मेहेरबान झालेले असतात कारण या फेरीवाल्यांकडून पाहिजे तो परिपाक मिळत नसतो, हे सर्वज्ञात आहे. तेच एखाद्या उच्चभ्रु किंवा सामान्य वस्तीत दोन फुटाचे जरी अतिक्रमण झाले तर हेच अधिकारी आपल्या अधिकारांचा पूर्णपणे वापर करत प्रसंगी लोकप्रतिनिधींना न जुमानता थेट शासकीय कामात अरथळा निर्माण केल्याचे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देवून आपला लवाजमा घेवून अतिक्रमण काढण्यासाठी शिताफिने जातात, हे कोणेही नाकारू शकत नाही कारण त्यात ‘अर्थ’ असतो. त्यामुळे शहराच्या विद्रुपीकरणासाठी निर्माण झालेल्या झोपडपट्यांसाठी आणि बोकाळलेल्या फेरीवाल्यांसाठी खरे जबाबदार कोण हे अधोरेखीत होते.
ज्या शहरामध्ये आपल्याला प्रशासकीय अधिकारी नेमण्यात आले. त्या शहरात नोकरी निमित्त अडीचतीन वर्ष घालवायची आहेत ही मानसिकता 95 टक्के अधिकार्‍यांची आहे. त्यामुळे या शहराचे आपले काही देणेघेणे नसल्यागत वागणार्‍यांची संख्या प्रशासनात मोठी आहे. 5 टक्क्यात येणार्‍या पिंपळे सारख्या चांगल्या अधिकार्‍यांना मात्र या कुवृत्तीची किंमत मोजावी लागते. टी. चंद्रशेखर पासून तर तुकाराम मुंढे यांच्या सारखे अधिकारी आजही लक्षात राहण्याचे कारण काय आहे हे 95 टक्के प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सर्वच प्रशासकीय अधिकारी जसे वाईट नसतात तसेच सर्वच फेरीवाले सुद्धा वाईट नसतात हे महत्त्वाचे!
संजय कमल अशोक
दैनिक, मातृभूमि, अकोला
Mob. 7378336699
