प्रशासन अॅक्शन मोडवर, मदतकार्य प्रगतीपथावर
व-हाड दूत न्युज नेटवर्क
अकोला: जिल्ह्यात बुधवारी व गुरुवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे 40 हजार हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेली आहेत. यामुळे काही पिके उध्वस्त तर काही धोक्यात सापडली आहेत. यामुळे बळीराजाच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. पालकमंत्री ना. बच्चू कडू यांनी यंत्रणेला तातडीने नुकसानग्रस्त भागाचा सर्व्हे करून अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या असल्या तरी नुकसान सर्वच भागात कमी अधिक प्रमाणात झाल्याने कृषी विभागाने तातडीने पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याची गरज आहे. दरम्यान नुकसानग्रस्त शेतक-यांनी तातडीने पीक नुकसानीबाबतची माहिती तातडीने विमा कंपनीला देण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी केले आहे.
अकोला जिल्हयात आधीच पेरण्या लांबल्या होत्या. थोड्या फार शेतक-यांनी पेरण्या केल्या मात्र नंतर पावसाने खंड दिला होता. त्यामुळे पिके तग धरून उभी होती. जुलैच्या सुरवातीला चांगला पाऊस झाल्यानंतर उर्वरीत पेरण्या आटोपल्या. पिके चांगल्या स्थितीत असतांना अचानक 21 ते 23 जुलैदरम्यान जिल्हयात सर्वच तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाला. यामुळे नदी,नाल्यांना पूर आल्याने अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात घरांचे नुकसान झाले. अकोला, अकोट व बाळापूर तालुक्यात अन्नधान्याची ही नासाडी झाली. जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 300 हून अधिक जनावरे दगावली तर 14 हजाराहून अधिक नागरिकांना पाण्याचा फटका बसला आहे. शासकीय यंत्रणेकडून प्राथमिक नुकसानाचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु असून लवकर पंचनामे करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. अकोला, बाळापूर, मूर्तिजापूर, अकोट तालुक्यात पावसाने सर्वाधिक नुकसान झाल्याची नोंद आहे.
पिके जमीनदोस्त
जिल्हयातील 26 विभागात झालेल्या मुसळधार पावसाने पिके पाण्याखाली आली. अद्यापही शेतात पाणी साचले आहे. त्यामुळे नेमके किती पिक वाचले याचा अंदाज घेणे कठीण आहे. पालकमंत्री ना. बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी यंत्रणेला तातडीने नुकसानाचा सर्व्हे करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
https://www.facebook.com/296416697229687/posts/1621183421419668/
नदीकाठच्या वस्त्या अद्यापही दहशतीतच
मोर्णा नदीतील पुरामुळे नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याने अनेकांना त्रास सहन करावा लागला. यासह शहरातील अनेक भागातील नागरिकांनाही पावसाच्या पाण्यामुळे त्रास सहन करावा लागला आहे. शहरातील बर्‍याच भागात पावसाच्या पाण्याचा निचरा निट होण्याची व्यवस्था नसल्याने ही आपत्ती आेढावली असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया नागिरकांकडून उमटत आहेत.
या भागात पाणीच पाणी!
अकोल्याच्या खोलेश्वर, अनिकट, भुलेश्वर, महात्मा फुले नगर, खडकी, कौलखेड, खेतान नगर, श्रद्धा नगर, बालोदे येथे, रमाबाई नगर, राहुल नगर, अण्णाभाऊ साठे नगर, मारुती नगर, गुरुदेव नगर, यशवंत नगर, शिवसेना वाशात, खोलेश्वर, किराणा बाजार, जेजू नगर, त्याचप्रमाणे डब्की रोड, वानखेडे नगर, फडके नगर, गोडबोले प्लॉट, रेणुका नगर, लक्ष्मी नगर, आश्रय नगर, जाजू नगर, हरिहरपेठ, गीता नगर, भारती प्लॉट, शिवसेना वसाहत, गुरुदेव नगर या भागात पाण्याने नुकसान केले आहे. अजूनही या भागातील पाण्याला वाट करून देण्याचे काम सुरु आहे.
नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न
महानगरपालिकेकडून सातत्याने काम सुरू केले आहे. जिथे जिथे पाणी साचले आहे तेथे पाणी उपसा केला जात आहे. महसूल विभागाबरोबरच महानगरपालिकेलाही सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली असून जनतेला दिलासा देण्यासाठी मनपा प्रशासन सातत्याने काम करत आहे.
– निमा अरोरा, जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त, मनपा अकोला.
पूर परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्या: ना. बच्चू कडू
जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोर्णा नदीला पूर येवून नदीकाठच्या गावांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले. पूरग्रस्त भागातील खडकी, हरिहर पेठ, शिवसेना वसाहत हे भाग व रिधोरा ता. बाळापूर, चांगेफळ व सुकळी या गावांना भेटी देऊन पाहणी केली. नुकसानग्रस्त भागातील नागरिकांशी संवाद साधून दिलासा दिला. भविष्यात पूर परिस्थिती निर्माण होवू नये यासाठी उपाययोजना राबवाव्या व मोर्णा नदीचे खोलीकरण करावे. अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीचे व पिकांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे ड्रोनव्दारे सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करा. मदतीपासून कोणीही वंचित राहता कामा नये या करीता प्रशासनाने प्राधान्याने कामे करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
सर्व्हे करून तातडीने मदत पुरवा: खा. धोत्रे
अतिवृष्टीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच शेतक-यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, वाशिम आणि अकोल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी ताबडतोब सर्वे करून शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना आधार द्यावा, असे निर्देश माजी केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व संबंधित अधिका-यांसोबत संवाद साधून पूर परिस्थितीची माहिती केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठविली.
