वर्‍हाड दूत न्यूज नेटवर्क
वाशीम: जिल्हा परिषदेच्या 52 जागांपैकी इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील 14 जागावरील आरक्षण जास्त झाल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने 14 जिल्हा परिषद सदस्य पदााची निवडणूक खारीज केली असून एकूण आरक्षणात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या 3 जागा अतिरिक्त असल्याचे निरिक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे आता या कोणत्या 3 जागा कमी होणार की 14 जागांची पुन्हा फेरनिवडणूक होणार याबाबत राजकीय वर्तुळात व जिल्हा परिषद मध्ये ही खळबळ उडाली आहे.
वाशीम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी नियोजित आरक्षणापेक्षा अधिक आरक्षण घोषीत करण्यात आले होते. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे आरक्षण अधिक होते. त्यामुळे या आरक्षणावर उच्च न्यायालयात वाशीम येथील विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावनी होवून उच्च न्यायालयाने निवडणूकीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षणा संदर्भातील सर्व याचीका दाखल करून घेत, न्यायालयीन निर्णयाच्या अधिन राहून जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश आयोगाला दिले होते. आयोगाने यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूका घेतल्या. मात्र , याचिकेवरील सुनावनी सुरुच होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने जिल्हा परिषदेच्या मागास प्रवर्गातील जागावरील निवडणूका रद्द ठरवील्या आहेत .
दोन आठवड्यात निवडणूक घेण्याचे आदेश
राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील दोन आठवडयात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा . असे आदेश दिले आहेत . न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वाशीम जिल्हा परिषदेतील इतर मागास प्रवर्गातील सध्याचे चौदा जिल्हा परिषद सदस्यांचे पद धोक्यात आले असल्याचे समजते.
जनगणना नाही ; निकष लावण्याचा पेच
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वाशीम जिल्ह्यामध्ये इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण 5 : 76 टक्क्याने अधिक असुन त्यानुसार तीन जागा अतीरिक्त ठरतात. न्यायालयाने पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले असले तरी, तीन जागांची निवडणुक होणार की ,14 जागांची होणार ? याबाबत संभ्रम कायम आहे. इतर मागास प्रवर्गाची अद्याप जनगणना झाली नसल्याने लोकसंख्येचा निकष राज्य निवडणूक आयोग कसा लावणार ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
