व-हाड दूत न्युज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भारत सरकारने खासगीकरणासाठी चार सरकारी बँकांना लिस्टेड केले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारी बँका विकून सरकारला महसूल मिळवायचा आहे, जेणेकरुन हे पैसे सरकारी योजनांवर वापरता येतील. बँकिंगमध्ये सध्या सरकारची मोठी भागीदारी आहे. यात हजारो कर्मचारी काम करत आहेत. खासगीकरणामुळे रोजगाराला धोका निर्माण होऊ शकतो. भारत सरकारला सध्या टू-टायर बँकांचे खासगीकरण करु पाहतेय.
अहवालात काय म्हटलंय?
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार सरकारने ज्या चार बँका शॉर्टलिस्ट केल्या आहेत, त्यात बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. तथापि याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. खासगीकरणाचा फक्त अंदाज वर्तविला जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, चार पैकी दोन बँकांचे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे. तसेच येत्या काळात मोठ्या बँका विकण्याची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते, असेही कळतेय. तथापि, सरकार स्टेट बँकेतील आपली भागीदारी कायम ठेवू शकते, कारण स्टेट बँकेच्या माध्यमातून देशातील ग्रामीण भागात अनेक सरकारी योजना सुरु आहेत.
