बुलडाणा,(जिमाका) दि.3 : जिल्ह्यात विविध विकास कामे सुरू आहेत. त्यामध्ये सिंचन, रस्ते यासह अन्य कामांचाही समावेश आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मात्र अनेक कामे भूसंपादन, वन विभागाची परवानगी आदींमध्ये अडकली आहेत. तरी अशा कामांमध्ये यंत्रणांनी समन्वय ठेवून ही समाजहितोपयोगी कामे वेगाने पूर्ण करावी, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आज दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात विकास कामांबाबत भूसंपादन प्रकरणांची आढावा बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. त्यावेळी पालकमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी षण्मुखराजन, अप्पर जिल्हाधीकारी प्रमोदसिंह दुबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. आर जी पुरी आदी उपस्थित होते.
खामगांव –चिखली राष्ट्रीय महामार्गावरील पैनगंगा नदीवरील पुलाचे काम त्वरीत पूर्ण करण्याचे सांगत पालकमंत्री म्हणाले, या पूलासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही तात्काळ करावी. संबधीत यंत्रणांनी प्राधान्याने या कामाला गती देवून सदर पूल पुर्ण करावा. भूसंपादन प्रकरणांमध्ये वारंवार बैठका घेवून प्रक्रीया पूर्ण करून घ्यावी.
समृद्धी महामार्गाचा आढावा घेताना पालकमंत्री डॉ. शिंगणे म्हणाले, समृद्धी महामार्गाचे काम संबधीत कंपनीने दर्जेदार करावे. त्यासाठी यंत्रणांनी लक्ष द्यावे. समृद्धी महामार्गमध्ये भूसंपादन शेष असलेल्या जमिनीबाबत शेतकऱ्यांची समजूत काढावी. त्यांना प्रकल्पाचे लाभ लक्षात आणून द्यावे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधीत गावात जावून शेतकऱ्यांशी संवाद करावा. या महामार्गाच्या कामामुळे खराब झालेले ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग संबंधीत कंपनीने दुरूस्त करून द्यावे. महामार्गालगत उभारण्यात नवनगरांच्या आजुबाजूला जमीन घेण्यासाठी मोठ्या शहरांमधून लोक येत आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांनी नवनगरां जवळील शेतीचे लाभ लक्षात आणून द्यावे. त्यांना विक्रीपासून परावृत्त करावे.
गौण खनिज आढावा घेताना पालकमंत्री यांनी सूचीत केले, रॉयल्टी घेण्याची पद्धत सुटसुटीत करावी. त्यामुळे अनेक वेळा कंत्राटदारांकडून विकास कामे वेळेत पूर्ण केल्या जात नाही. ही पद्धत सोपी करून विकास कामे गतीने पुर्ण करण्यासाठी नियमानुसार कारवाई करावी. कंत्राटदरांनी गौण खनिजाची खोदाई ठरलेल्या ठिकाणांहूनच करावी. खाजगी मालकीच्या क्षेत्रातून खोदकाम करू नये. सिनगांव जहागीर येथील भूखंड वाटप करताना पात्र- अपात्र लाभार्थी यांचा सर्वे करावा. त्यासाठी विहीत कालमर्यादा आखावी. बैठकीला संबधीत यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
