प्रिय शिक्षक बंधु सप्रेम नमस्कार..
येत्या 1 डिसेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्रातील शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी मतदान होत आहे . यामध्ये अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाचीसुद्धा निवडणूक होत आहे . आपण आवर्जून मतदान करावे ही नम्र विनंती . तसेच आपल्या मताचा अगदी योग्यप्रकारे वापर करावा, यासाठी सर्वप्रथम मनःपूर्वक शुभेच्छा!
निवडणुकीचा दिवस जसजसा जवळ येत आहे तसतशा उमेदवारांच्या प्रचाराचा वेग आणि आवेशही वाढलेला दिसत आहे . मी 1996 मध्ये पहिल्यांदा शिक्षक मतदारसंघात मतदान केले होते त्यावेळी मतपत्रिकेवरील नावे वाचल्यानंतरच उमेदवार माहीत झाले होते . यवतमाळचे मा .दिवाकर पांडे सर हे अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातून त्यावेळी निवडून आले होते .त्यानंतरच्या दोन निवडणुका 2002 व 2008 यामध्ये अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातून विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे मा . वसंतराव खोटरे सर हे दोनदा निवडून आले होते . आम्ही जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षक ,आमची संख्या कमी असल्यामुळे या निवडणुकीपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षकांपर्यंत उमेदवार फारसे प्रचाराला जात नसत . 2008 पासून विद्यमान शिक्षक आमदार मा.श्रीकांत देशपांडे यांनी शिक्षक मतदारांशी पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून संपर्क कायम ठेवला आणि 2014च्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत त्यांनी प्रस्थापितांना धक्का देत ही निवडणूक जिंकली . खरं म्हणजे या निवडणुकीपासूनच शिक्षक मतदारसंघांमध्ये शिक्षकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे आमिष दाखवून ,दबाव टाकून खेचण्याचे प्रकार सुरू झाले.
आता होऊ घातलेल्या निवडणुकीत तर या गोष्टींचा आलेख चढताच आहे . ही शिक्षण व्यवस्थेला धोक्याची घंटी आहे .शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात जास्त समस्या ह्या मागील पंधरा वर्षात मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेल्या आहेत . त्या समस्यांविषयी जाणीव ठेवून आपण आपला संवैधानिक मतदान हक्क वापरावा यासाठीच हा पत्रप्रपंच .
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वाड्या वस्त्यांवरील दुर्गम भागातील शाळा बंद पाडणे, खाजगी अनुदानित शाळांची पारंपरिक संचमान्यता प्रक्रिया बदलणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संपवणारी संचमान्यता प्रक्रिया बळकट करणे, शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या व अनुदानित शाळांविषयी समाजाचा रोष वाढविणे , कायम विनाअनुदानित धोरण रद्द केलेल्या विना अनुदानित प्राथमिक- माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील जवळपास साठ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान मंजूर न करता त्यांच्या शोषणाची पद्धतशीर व्यवस्था निर्माण करणे, अनुदानाचे प्रचलित धोरण रद्द करून शिक्षण व्यवस्थेमध्ये भांडवलदारांना शोषणाची संधी देऊन त्यांना बळकट करणे ,मोफत शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी व वंचितांचे शोषण करण्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेचे कधी नव्हे ते व्यावसायीकरण झाले आहे . समाजातील भांडवलदार, व्यावसायिक व व्यापारी संस्था आणि प्रतिष्ठाने यांना शिक्षण क्षेत्रात आमंत्रित करून शिक्षणासारख्या मूलभूत हक्क डावलण्याची व्यवस्था शासनकर्त्यांनी सुरू केलेली आहे. *स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा* ही संकल्पना म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेतील शोषणाचे अधिकृत केंद्र. होतकरु विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या- फेलोशिप ही जबाबदारी टाळणे, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध सुविधा नाकारणे, शाळा महाविद्यालयातील रिक्त जागा भरण्याची परवानगी न देणे, वेतनेतर अनुदान नाकारणे, समाजातील ओबीसी, आदिवासी अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त व अल्पसंख्यांक समूहाची आर्थिक स्थिरता देणारी पेन्शन व्यवस्था बंद करून शिक्षण क्षेत्रात कंपन्यांना रान मोकळे करून देण्याची वाटचाल गेल्या काही वर्षांपासून सुरू झाली आहे . याची आपण मतदार म्हणून जाण ठेवणे गरजेचे आहे . त्यामुळे ही निवडणूक महाराष्ट्र विधान परिषदेवर शिक्षक प्रतिनिधी निवडून देण्याची निवडणूक म्हणून मर्यादित राहू नये तर ह्या निवडणुकीच्या निमित्ताने शिक्षण क्षेत्रात उभ्या राहिलेल्या गंभीर समस्यांची चर्चा होणे सुद्धा तितकेच गरजेचे आहे .
अभिमत विद्यापीठे, खाजगी स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे यांच्यासारख्या शिक्षण संस्थांमधून आरक्षणाचा घटनादत्त अधिकार नाकारला जात आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात कधी नव्हे ती असुरक्षितता निर्माण झालेली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्तपदे न भरण्याचे धोरण निश्चित केल्यामुळे अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघात गेल्या सहा वर्षात जवळपास दहा हजार शिक्षकांची संख्या कमी झालेली आहे. शिक्षकांचे प्रतिनिधी विधानपरिषदेत पाठवण्यासाठी त्यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक असा कुठलाही भेदभाव नसावा तो प्रतिनिधी पाठवण्याचा अधिकार समाजातील सर्व शिक्षकांना देण्यात यावा. त्यामुळे सर्व प्राथमिक शिक्षकांना विधान परिषदेत शिक्षक प्रतिनिधी पाठवण्याच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रतिनिधी विधानपरिषदेत पाठवण्यासाठीचा घोडेबाजार माध्यमातून वाचायला,पाहायला मिळतो. तशाच पद्धतीने या निवडणुकीत शिक्षक मतदारसंघात मतदारांना वेगवेगळ्या प्रकारची आमिषे दाखविणे सुरू झालेले आहे . मग त्या ऑफिस बॅग वाटणे , पैठणीसह एक हजार रुपयांचे पाकीट देणे , पार्ट्यांचे आयोजन इत्यादी .विविध ठिकाणी हे सर्रास सुरु आहे . परंतु तक्रारीची वाट न पाहता निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाने छापा मारून हा प्रकार थांबवल्याचे अजून तरी कानावर आले नाही ,हे गंभीर आहे.
शिक्षकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शिक्षकच प्रतिनिधी असावा . ही साधी गोष्ट आहे परंतु शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवारांची यादी पाहिली तर यामध्ये संस्थानिक, डॉक्टर,कंत्राटदार , व्यावसायिक यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार आहे हे मान्यच आहे . परंतु विविध शैक्षणिक संस्थांचे मालक म्हणून काम करणाऱ्या अशा लोकांनी शोषणाची सुरुवात आपल्या संस्थेपासूनच केलेली आहे .मग शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांकडून व नोकरीसाठी शिक्षकांकडून भरमसाठ देणग्या घेणे, काम करणाऱ्या शिक्षकांना अल्प वेतन देऊन तर काही ठिकाणी वेतनाचा छदामही न देता हे मिरवत आहेत . आणि त्यांच्याकडूनच मतदारांना भेटवस्तू, पार्ट्या आमिषे दाखविणे सुरू आहे .
शिक्षक या संवर्गाचे आपल्याकडे असतील तेवढे प्रकार जगात कुठेच नसावे . अशा या गुंतागुंतीच्या शिक्षण व्यवस्थेला खड्ड्यात घालण्यासाठी आतापर्यंतच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी आपापले यथाशक्ती योगदान दिलेले आहे . त्यामुळे एकमेकांवर आगपाखड करणाऱ्या या ढोंगी लोकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे . यासाठी आपण शिक्षकांनी सारासार विचार करून आपल्या मतदानाचा अधिकार वापरावा .
‘शिक्षण सेवक ‘ यासारखे धोरण स्वीकारून शिक्षण क्षेत्रातील असमतोलाची पाळेमुळे घट्ट झाली . जुनी पेन्शन योजना बंद, शाळा महाविद्यालयांना अनुदान बंद करून विनाअनुदानित धोरण, कार्पोरेट जगतासाठी अभिमत व खाजगी स्वयंअर्थसहायित शाळा महाविद्यालयांचे धोरण, कॉन्व्हेंट संस्कृतीला प्रोत्साहन, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा महाविद्यालये यामध्ये संविधानिक आरक्षणाचा अस्वीकार यामध्ये पुरोगामी महाराष्ट्रातील बहुसंख्य समाज प्रवाहातून बाहेर फेकला जात आहे . याची आपण मतदान करताना जाणीव ठेवावी . निवडणुकीत आपले भाग्य आजमावणाऱ्या उमेदवारांनी सुद्धा या मुद्द्यांवर आपल्या शिक्षक मतदार बांधवांशी संवाद साधावा . निवडणुकीपूर्वी, प्रचाराच्या कालावधीत अतिशय नम्रपणे वागणारी ही मंडळी निवडणुकीनंतर निवडून येणारे व हरणारे नंतरचे सहा वर्षे शिक्षण व्यवस्थेच्या दुरावस्थेसाठी व्यवस्थेला जाब विचारण्यासाठी फार काही करताना दिसत नाहीत .
मित्रहो, येणाऱ्या एक डिसेंबरला आपण सर्व शिक्षक मतदार या सर्व गोष्टींचा विचार करू . शिक्षण क्षेत्राला पुन्हा चांगले दिवस येण्यासाठी आपल्या मतदानाच्या हक्काचा सद्सद्विवेकबुद्धीने वापर करु आणि योग्य उमेदवार निवडून देऊ .शिक्षकांना पैसे आणि भेटवस्तूंच्या माध्यमातून खरेदी करू पाहणाऱ्या उमेदवारांना त्यांची लायकी दाखवून देऊ . एवढा संकल्प या निमित्ताने आपण सर्व शिक्षक बांधवांनी करावा एवढीच विनंती..
आपला शिक्षक बंधु
अरविंद शिंगाडे, खामगाव
9423445668
