वऱ्हाड दूत न्यूज नेटवर्क
अकोला: सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापिठाच्या कर्मचा-यांनी 7 नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान शुक्रवारी, 6 नोव्हेंबररोजी स्थानिक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाच्या सुमारे सुमारे 2500 कर्मचा-यांनी हुतात्मा स्मारकासमोर सकाळी 10.30 वाजता धरणे आंदोलनास सुरुवात करून निदर्शने केली.

राज्य शासकीय कर्मचा-यांना लागु असलेला सातवा वेतन आयोग तसेच 10-20-30 वर्षानंतर अनुज्ञेय असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना आदी लाभ कृषी विद्यापिठ कर्मचा-यांना लागू न केल्याने विद्यापिठातील कर्मचा-यामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यासाठी कृषी विद्यापिठ कर्मचारी समन्वय संघाने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. 27 ऑक्टोबर ते 06 नोव्हेंबर या दरम्यान काळ्या फित लावून निषेध, सामुहिक रजा, धरणे आंदोलन करण्यात आले. तर शनिवार, 7 नोव्हेंबरपासून बेमुदत लेखणीबंद (कामबंद) आंदोलन करण्याचा इशारा कुलसचिवांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आला आहे. शासनाने याही आंदोलनाची दखल न घेतल्यास टप्प्याटप्याने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल अशा इशारा कृषी विद्यापिठ कर्मचारी समन्वय संघाने दिला आहे.

संघटनेच्या पदाधिका-यांनी घेतली कृषी मंत्र्यांची भेट
चारही कृषी विद्यापिठाच्या समन्वय समितीने 4 नोव्हेंबररोजी मुंबईत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे, खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान मागण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतरही राज्य शासनाने दखल घेतली नसल्याचा आरोप संघटनेच्या पदाधिका-यांनी केला आहे.
अधिका-यांची वाहने जागेवरच
आंदोलनात वाहनचालकही सहभागी झाल्याने सर्व शासकीय वाहने जागेवरच उभी होती. एव्हढेच नाहीतर कुलगुरु, कुलसचिवांनाही खासगी वाहनाने कार्यालयात यावे लागले. लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतल्या जाणार नाही अशी भूमिका चारही विद्यापिठातील कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे.